फ्लॅट ची कींमत

Please read till end.... असं समजा की एक 2BHK फ्लॅट विकायचा आहे. त्या फ्लॅट ची कींमत ५० लाख आहे. आणि बँक तुम्हाला त्याच्या एकूण किमतीच्या ८५% कर्ज देऊ करत आहे. आपण धरून चालु कि हे कर्ज आपण २० वर्षांसाठी घेतो आहे. आणि आता खाली दिलेले "calculation " पहा. घर घेण्यासाठी तुम्ही स्वतः दिलेले contrbution १५% : रुपये ७.५ लाख ( यामध्येच सगळी बचत/जमापुंजी संपुन जाते !) गृह कर्ज : रुपये ४२.५ लाख दरमहा येणारा EMI (व्याजदर ११%) : रु .४७००० maintenance charges दरमहा : रु .२००० मालमत्ता कर दरमहा (Property tax) : रु .१०००-१५०० गृह कर्ज व्याजावर मिळणारी कर सवलत : दरमहा रु .४००० ( ते ही फक्त पहिल्या काही वर्षांपर्यंतच ) म्हणजे घरासाठी येणारा एकूण खर्च (अंदाजे) दरमहा : रु. ५०००० (मेंटेनन्स चार्जेस आणि कर हे भविष्यात महागाई दराप्रमाणे वाढण्याची शक्यता आहे.) आणि दरमहा एवढे सगळे पैसे दिल्यानंतर - १. प्रत्येक वेळी तुमच्या कुटुंबाला खरेदीसाठी नकारघंटा ऐकावी लागणार (जरी तुमचा पगार ७० ते ८० हजार असेल तरी) २. पहिल्या काही वर्षांसाठी तरी खर्चावर संपुर्ण नियंत्रण , Family holiday आणि नविन गाडीचा प्लान पुढे ढकलला जाणार :-) ३. आणि जर या काळात नोकरी गेली, कामावरुन बडतर्फ केले (जे मंदीच्या काळात हमखास होते !) तर तुमची आर्थिक गणिते अशी काही बिघडतील की काही खैर नाही. २० वर्षांनंतर तुम्ही दिलेली एकुण रक्कम असेल : ( ५००००० X २० X १२ ) + ७५०००० = १२७५०००० = रुपये १.३ करोड आणि एवढे सगळे करुन करून तुम्हाला काय मिळालं तर एका २० वर्ष जुन्या असलेल्या society मधला एक २० वर्ष जुना झालेला फ्लॅट. २० वर्षांनंतर तुमच्या 2 BHK घराची (market price ) किंमत १.५ करोड असेल. आणि 20 वर्षात एका घराशिवाय काहिही मिळाले नसेल. हेच घर जर तुम्ही घर भाडयाने घेतले तर तुम्हाला जास्तित जास्त घरभाडे १०००० येईल. इतर सगळा खर्च मिळून , आणि असं समजून चालूया की भाडे दरवर्षी ८% दराने वाढेल ( खरे तर कमीच वाढेल). प्रतीवर्षी तुम्ही दिलेलं घरभाडे असेल १.२ लाख, १.३ लाख, १.४ लाख......... याच दराने २० वर्षांनंतर तुम्ही भरलेलं एकुण भाडे असेल ................फक्त ६० लाख. फायदे - १. तुम्ही कधीही घर बद्लु शकता. अगदी एखाद्या छोट्याशा कारणासाठी देखिल ! २. अचानक परगावी किंवा परदेशी स्थायीक होण्याची संधी मिळाली तर तुम्ही सहजगत्या ती संधी स्वीकारु शकता. ३. आपल्या सोयीनुसार ऑफीसच्या जवळ, मुलांच्या शाळेच्या जवळ घर घेऊ शकता. ४. तुमच्या वाढत्या कुटुंबासाठी 3BHK फ्लॅट कधीही घेउ शकता. ५. राहत्या घराचे भाडे जसजसे वाढेल त्यानुसार HRA मध्ये कर सवलतही मिळेल. आता जर तुम्ही "हुशार" असाल तर काही पैसे शेअर बाजारात किंवा Mutual fund मध्ये गुंतवाल कारण तुम्ही फक्त रुपये १०००० घरभाडे देत आहात, ५०००० EMI नाही. जर तुम्ही २० वर्षांपर्यंत १५% दराने दरमहा रुपये २५००० गुंतवले ( उदाहरणार्थ तुम्ही जागा खरेदी करा किंवा Mutual Fund, PPF मध्ये गुंतवा.) जसे तुमचे घरभाडे वाढेल तसे तुम्ही गुंतवणुकीची रक्कम कमी करु शकाल, आणि तरी सुद्धा तुम्ही २.५ करोड या २० वर्षात कमवु शकता ( हे तुमच्या SMART गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे.) आणि नंतर तुम्ही असाच एखादा FLAT तुमच्या मूलांकरिता खरेदी करु शकता आणि काही पैसे तुम्ही त्यांच्या शिक्षण आणि विकासावर सुद्धा खर्च करु शकता. Isn't it true, what do you think….. any comments? म सुरू असलेले प्रकल्प प्रकल्पाच्या बाबतीत सगळ्यात पहिली खात्री करायला हवी की , बिल्डरने आवश्यक त्या सगळ्या मंजुरी घेतल्या आहेत. अन्यथा , तो प्रकल्प कायदेशीर ठरणार नाही. आवश्यक मंजुरींअभावी काही प्रकल्प रखडल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे प्रकल्प निश्चित करताना कागदपत्रांची छाननी व्हायला हवी. सगळ्यात महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे जमिनीचा विकास निवासी संकुलात करण्याची परवानगी. त्यामुळे शेतजमीन किंवा उद्योगासाठीची जमीन निवासी परिसरात रुपांतरित करण्याची परवानगी सरकारकडून घ्यावी लागते. ती घेतली नसेल तर संपूर्ण प्रकल्प बेकायदा ठरतो. पर्यावरणविषयक व पालिकेकडून मंजुरी घ्याव्या लागतात. जसे की , हा प्रकल्प शहर नियोजनाच्या आड येत नसल्याची , रस्त्याच्या मध्ये येत नसल्याची खात्री बिल्डरला द्यावी लागते. आपली बाल्कनी वा टेरेस अशा आपल्या फ्लॅटच्या हिश्श्यावर बिल्डरचा कोणताही हक्क राहत नाही , याची खातरजमा आपण करायला हवी. प्रकल्पाचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प यामध्ये फरक राहतोच. स्विमिंग पूल , डिझायनर फर्निचर अशा जास्तीच्या सुविधांसाठी बिल्डर आणखी पैसे आकारतात. त्यामुळे बिल्डरने करारामध्ये आश्वासन दिलेल्या सगळ्या सुविधा व वैशिष्ट्ये प्रत्यक्षात प्रकल्पात समाविष्ट केल्या असल्याची काळजी घ्यावी. यातले एखादे वैशिष्ट्य बदलण्याचा अधिकार बिल्डरने स्वतःकडे राखून ठेवलेला असू शकतो. त्यामुळे फाइन प्रिंटचे बारकाइने वाचन करावे. तुम्हाला दाखवलेला सॅम्पल फ्लॅट तुम्हाला फ्लॅटचे पझेशन मिळण्यापूर्वी नाहीसा केलेला असू शकतो व त्याचे पुरावेही मागे ठेवलेले नसू शकतात. नंतर कटकट नको म्हणून मंजूर बांधकाम आराखड्याची पाहणी करावी आणि बिल्डरने दिलेल्या आश्वासनांशी तो जुळणारा आहे का ते पहावे. तसेच , संबंधित अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या मंजुरी बिल्डरला दाखवायला सांगाव्यात. ' ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट ' आणि ' महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट ' नुसार बिल्डरने प्रॉपर्टीसंबंधित सर्व तपशील सांगणे बंधनकारक असते. त्याने माहिती वा कागदपत्रे देणे नाकारल्यास त्या बिल्डरपासून लांब राहिलेलेच बरे. याबरोबरच , मुंबईत प्रकल्पासाठीचे ' कमेन्समेंट सर्टिफिकेट ' ही तपासून बघावे. सर्व मंजुरी घेतल्यानंतरच बांधकाम सुरू करण्यासाठी बिल्डरला हे प्रमाणपत्र दिले जाते. स्वतंत्र घरमालक सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे , प्रॉपर्टीची मालकी संबंधित मालकाकडे असल्याचे आणि ती विकण्याचा त्याला अधिकार असल्याचे तपासावे. प्रॉपर्टीची मालकी संयुक्त असल्यास अन्य मालकांच्या परवानगीशिवाय त्याला एकट्याला ती प्रॉपर्टी विकता येणार नाही. घराची मालकी तपासण्याचा एक मार्ग म्हणजे घराचे अॅग्रिमेंट पाहणे. हौसिंग सोसायटीत फ्लॅट घेत असताना मूळ शेअर सर्टिफिकेट मागावे. आणखी चाचपणी करण्यासाठी विजेचे बिल वा फोनचे बिल मागावे. ते फ्लॅटच्या कायदेशीर मालकाच्या नावाने असेल. सोसायटी मेन्टेनन्स बिलही तपासून पाहता येईल. आपण घेणार असलेल्या फ्लॅटबाबत काही बिले थकित आहेत का , याचीही कल्पना यातून येईल. मालकाने बिले थकित ठेवली असल्यास सोसायटी ती नव्या मालकाकडून वसूल करून घेऊ शकते. त्यामुळे वेळीच काळजी घेतलेली बरी. यासाठी कंपनीला ' नो-ड्यु सर्टिफिकेट ' व ' नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ' देण्यास सांगावे. प्रॉपर्टीच्या बाबतीत एखादा वाद प्रलंबित असला तरी सावध व्हावे. त्याच्या निर्णयाचा फटका तुम्हाला बसू शकतो. विक्री करणारा कायदेशीर मालक नसल्याचे सिद्ध झाल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. ही माहिती सब-रजिस्ट्रारच्या ' लिस पेंडर्स रजिस्ट्री ' मध्ये मिळेल. प्रॉपर्टी मॉर्टगेज केली आहे का , तेही तपासावे. असल्यास मूळ कागपत्रे कर्ज दिलेल्या संस्थेकडे असतील. त्यामुळे मालकाने घराची मूळ कागदपत्रे न दिल्यास शंकेला वाव असू शकतो. सगळे कर्ज चुकते केल्याचा दावा मालकाने केल्यास त्याला बँकेकडून मूळ डिस्चार्ज लेटर दाखवण्यास सांगावे. घोटाळ्याची शंका मिटवण्यासाठी घराच्या यापूर्वीच्या मालकांविषयीही माहिती घ्यावी. त्यासाठी वृत्तपत्रात संबंधित घर खरेदी करत असल्याची जाहिरात द्यावी आणि त्यावरील हरकती मागवाव्यात. ...